माध्यमिक के बाद उच्चतर सेवा आयोग भी सक्रिय

  

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बाद अब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भी भर्तियों को लेकर सक्रिय हो गया है। आयोग के सचिव की ओर से पोर्टल पर उन अभ्यर्थियों की सूची अपलोड की गई है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अयोग्य हैं। आवेदन किस वजह से निरस्त किया है, इसका भी ब्योरा दिया है। कार्रवाई से असहमत होने वाले अभ्यर्थियों से आयोग ने पांच जून तक प्रत्यावेदन मांगा है।

प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उप्र असिस्टेंट प्रोफेसर आदि का चयन करता है। आयोग में विज्ञापन संख्या 46 के तहत साक्षात्कार की प्रक्रिया पिछले महीनों में चल रही थी। सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद अन्य आयोगों की तरह यहां भी मार्च माह में इंटरव्यू रोक दिये गए, तब से प्रक्रिया बाधित रही है। दो दिन पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पांच विषयों का रिजल्ट जारी किया है उसके बाद से अन्य आयोगों में भी हलचल हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों के ऐसे आवेदकों की सूची पोर्टल पर अपलोड कर दी है जिनके आवेदन पत्र को अलग-अलग कारणों से निरस्त किए गए हैं।

अभ्यर्थी विषयवार सूची को आयोग के पोर्टल 666.4स्रँी2ङ्घल्ल’्रल्ली.्रल्ल पर देख सकते हैं। असल में आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत 35 विषयों के 1150 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए 2016 में ही आवेदन लिया है। आयोग को करीब 50 हजार आवेदन पत्र मिले हैं। आवेदन पत्रों की जांच के दौरान कई अभ्यर्थियों को अलग-अलग कारणों से अयोग्य पाया गया है। अभ्यर्थी बताते हैं कि कुछ के आवेदन पत्र को सशर्त स्वीकार भी किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों की सूची पोर्टल पर अपलोड की गई है।

आयोग सचिव की ओर से कहा गया है कि आवेदक पोर्टल पर जाकर सूची देख लें। यदि अयोग्य किए गए आवेदकों को ऐसा लगता है कि वे योग्य हैं और उन्हें अयोग्य कर दिया गया है तो वे पांच जून तक अपना प्रत्यावेदन आयोग कार्यालय में दे सकते हैं। साथ ही सचिव की ई-मेल आइडी 2ीङ्घ1ी3ं184स्रँी2ङ्घ.1¬ पर प्रत्यावेदन भेज सकते हैं। प्रत्यावेदन पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। पांच जून के बाद इस संबंध में किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

नये सत्र से आधार कार्ड अनिवार्य  : माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के विद्यालयों में कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्र-छात्रओं को आधार कार्ड उपलब्ध कराना होगा। बोर्ड सचिव शैल यादव ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को जारी आदेश में कहा है कि जुलाई से शुरू होने वाले नये शैक्षिक सत्र में राजकीय, अशासकीय और वित्तविहीन सभी विद्यालयों के छात्र-छात्रओं के ऑनलाइन पंजीकरण व परीक्षा फार्म भरवाने में आधार नंबर देना होगा। साथ ही विद्यालय यूडायस कोड भी डालेंगे। ऐसे में सभी छात्र-छात्रओं के आधार बनवाने व विद्यालयों के यूडायस की इंट्री कराने का निर्देश जारी किया जाए।

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