गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में शासन ने बेसिक शिक्षकों की सैलरी को लेकर सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। जिन शिक्षकों ने अभी तक आधार का ब्योरा सम्बन्धित बेसिक शिक्षा कार्यालय में जमा नहीं कराया तो ऐसे शिक्षकों का वेतन रोक दिया जायेगा। समीक्षा बैठक में जिन स्कूलों के भवन जर्जर हो गए हैं उनकी मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया।
समीक्षा बैठक में यह भी सामने आया कि स्कूलों में छात्र-छात्राओं के नामांकन की स्थिति पोर्टल पर हर दिन अपलोड नहीं की जा रही है। ऐसे 48 जिले सामने आये है। इनमें बेसिक शिक्षा मंत्री का गृह जिला बहराइच भी शामिल है। बैठक में इसको शासन के आदेशों की अवहेलना बताया गया। 26 सितंबर तक इन जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। वही नौ जिले ऐसे मिले, जहां 90% से कम जूते-मोजे वितरित किए गए थे। सात जिलों में अब तक यूनिफॉर्म और 10 जिलों में स्कूल बैग का वितरण पूरा नहीं हो सका है।
समीक्षा बैठक में जिलों के अधिकारियों की भी नकेल कसी गई। स्कूलवार नामांकन की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए। हाल में हुई सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा में काउंसलिंग के सापेक्ष नियुक्ति का विवरण रखा गया। आठ महत्वाकांक्षी जिलों में नियुक्ति पत्र पाने वाले 426 अभ्यर्थियों ने अभी जॉइन नहीं किया है। news source – navbharattimes