यूपी 69000 शिक्षक भर्ती: 10 फरवरी को अंतिम सुनवाई

राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियो की विशेष अपीलों पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ खण्ड पीठ ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में फाइनल सुनवाई के लिए 10 फरवरी नियत की है. इन अपीलों में एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिये 45%और आरक्षित वर्ग के लिये 40% रखे जाने के निर्देश सरकार को दिये गये थे।

न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पंवार की खंडपीठ ने इन अपीलों पर यह आदेश दिया। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने इस मामले में कोर्ट के समक्ष 24 सितंबर को सरकार का पक्ष मजबूती से रखते हुए बहस की थी। इसके बाद से अन्य पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस जारी रही।

इस भर्ती परीक्षा में प्रदेश सरकार ने अर्हता अंक समान्य वर्ग के लिये 65%और आरक्षित वर्ग के लिए 60% तय किये थे, जिसके खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर हुई और उक्त निर्देश दिये गये थे। याचियों के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा के सुझाव पर और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश के मद्देनजर अदालत ने मौखिक बहस को सीमित करने के लिए संबंधित पक्षकारों के वकीलों को अपनी लिखित बहस 23 जनवरी तक दाखिल करने के निर्देश दिए थे,जिससे मामले का जल्दी निस्तारण किया जा सके। इस भर्ती मामले में अभ्यर्थी राजधानी में धरनाप्रदर्शन भी कर चुके हैं।

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