उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों व सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों की जांच के मामले में शासन ने प्रगति रिपोर्ट मांगी है. उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से 24 जुलाई तक पूरी हुई जांच का ब्योरा तलब किया है.
शासन ने जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक 90 प्रतिशत जांच का कार्य पूरा कर लेने का निर्देश दिया था. उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर जांच कार्य की प्रगति धीमी होने पर नाराजगी जताई है. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से 24 जुलाई की शाम तक की जनपदवार जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है. जिलों में एडीएम की अध्यक्षता में जांच समिति गठित है.
इसके अलावा राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में अलग-अलग उप समिति गठित है. दोनों उप समितियों में अलग से दो-दो सदस्य बनाए गए हैं.
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