प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन फिर से मांगे जाएंगे। जनवरी में वेबसाइट की गड़बड़ी के चलते बहुत से अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके। यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। यूपी डेस्को इस मामले में जल्द ही एक रिपोर्ट सौंपने जा रहा है। शिक्षा निदेशालय अभ्यर्थियों के लिए फिर से वेबसाइट खोलने का प्रस्ताव शासन को भेजेगा।
उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 9342 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। शासन द्वारा शासनादेश जारी किया जाने के बाद से बीते 26 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन लेने शुरू हो गये थे। ऑनलाइन एप्लीकेशन लेने की प्रक्रिया 26 जनवरी मध्यरात्रि तक जारी रही। शिक्षा निदेशालय इस प्रकार की भर्ती प्रदेश स्तर पर पहली बार करने जा रहा है। निदेशालय ने ऑनलाइन एप्लीकेशन लेने का काम एनआइसी से न कराकर यूपी डेस्को को सौंपा था।
शिक्षक भर्ती वेबसाइट में गड़बड़ी चलते युवाओं को आवेदन भरने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शुरू के दिनों में वेबसाइट पर पंजीकरण एवं आवेदन नहीं हो पा रहा था। अभ्यर्थियों द्वारा शिकायत किये जाने के बाद उसे दुरुस्त किया गया। ऐसी ही समस्या एक महीने में कई बार आई। अभ्यर्थियों को सबसे अधिक समस्या आवेदन की अंतिम तारीखों के दिन आई। बताया जा रहा है कि कई जिलों में वेबसाइट खुल ही नहीं साकी। इसकी भी शिकायत निदेशालय को दी गई, लेकिन कोई सुनबाई नहीं हुई। शायद इसीलिए आवेदन पूरे होने के एक सप्ताह बाद यूपी डेस्को ने विभाग को पूरी रिपोर्ट सौंपी है।
एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में कुल पांच लाख 91 हजार 625 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। अगर हम भर्ती की विषयवार रिपोर्ट देखे तो अकेले सामाजिक विज्ञान में ही एक लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसके बाद अंग्रेजी और हिंदी में भी ऐसा ही हाल है। हर विषय की हर सीट पर साठ से अधिक दावेदार हैं। वेबसाइट का ठीक से न चलने कि वजह से आवेदन न कर पाने वाले अभ्यर्थियों ने पहले निदेशालय में शिकायत की, उसकी अनसुनी होने पर युवाओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इससे अफसरों ने दोबारा वेबसाइट खोलने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है।
यूपी डेस्को शासन को जल्द ही इस संबंध में रिपोर्ट भेज रहा है। शिक्षा निदेशालय के अधिकारी ऑनलाइन आवेदन से युवाओं को और एक मौका देने की तैयारी में है। उधर, विभागीय अधिकारीयों ने अभी आगे की कोई कार्ययोजना तैयार नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक इसकी काउंसिलिंग शुरू कराने के लिए पहले अफसरों की बैठक होगी, उसमें नियुक्ति की योजना बनेगी।