Shiksha Mitra

प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 2001 में Shiksha Mitra Scheme को शुरू किया गया था. इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने तथा शिक्षा को सुधारने के लिए इंटरमीडिएट पास युवक-युवतियों को Shiksha Mitra के पद पर नियुक्ति किया था. भारत के अन्य प्रदेशों में इस योजना की तरह ही उप-शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है, जैसे: मध्य प्रदेश में शिक्षा कर्मी, महाराष्ट्र में शिक्षा सेवक इत्यादि. इस प्रकार शिक्षा मित्र primary ke master बन गए.


UP Shiksha Mitra News – 24th October 2020

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के मामले में सुनबाई कर फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्‍ली. उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखलिया ...
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69000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार आज रखेगी अपना पक्ष

उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार गुरुवार को अपना पक्ष रखेगी. अदालत यूपी सरकार की ...
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शिक्षामित्रों के लिए परीक्षा में योग्यता मानदंड में 65 फीसद अंकों का कटऑफ अधिक – सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्‍ली : उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम ...
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69000 भर्ती मामले 7 जुलाई को शिक्षामित्र भी रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष

बिग ब्रेकिंग, 7 जुलाई को 60/65 पास शिक्षामित्र भी रखेंगे अपना पक्ष सूबेदार सिंह एंड अदर्स SLP मे टीम की ...
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शिक्षामित्रों व अनुदेशकों का आधार सत्यापन ब्लॉक संसाधन केन्द्रों पर होंगे -आदेश जारी

शिक्षामित्रों व अनुदेशकों का आधार सत्यापन ब्लॉक संसाधन केन्द्रों पर होगा. इसके लिए खण्ड शिक्षा अधिकारी रोस्टर बना कर अधिकतम ...
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यूपी प्राथमिक शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को 20 जुलाई से दी जाएगी ऑनलाइन ट्रेनिंग

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को 25 का बैच बनाकर 20 जुलाई से ...
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शिक्षा मित्रों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी चुनौती

शिक्षा मित्रों ने गलत प्रश्नपत्र मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दवाजा खटखटाया. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ...
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शिक्षामित्रों के लिए 37339 पद नहीं रख सकते खाली – यूपी सरकार

शिक्षामित्र भर्ती विवाद को एक दसक से भी अधिक हो गया है लेकिन यह विवाद सुलझने का नाम ही नहीं ...
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69000 भर्ती में नहीं भरे शिक्षामित्रों से हुए खाली पद, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से शिक्षामित्र बना चर्चा का केंद्र

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में होने वाली 69000 शिक्षक भर्ती में 37339 पदों को होल्ड करने ...
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शिक्षामित्र मानदेय माह मई 2020 की धनराशि के प्रेषण के संबंध में

शिक्षामित्र मानदेय माह मई 2020 की धनराशि के प्रेषण के संबंध में ...
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Shiksha Mitra-Education Qualification

राज्य सरकारों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस योजना के तहत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण युवक-युवतियों को उनके गांव या पास के ही स्कूल में छात्रों को पढ़ाने के लिए 2000 में ग्रामीण और 2006 में नगरीय क्षेत्रों में शिक्षामित्रों को संविदा पर नियुक्त किया गया था. इन शिक्षामित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समितियों के द्वारा किया गया था। जिसके अध्यक्ष ग्राम प्रधान थे. शिक्षामित्रों की सम्बंधित विद्यालय में 11 माह के लिए की जाती है. चयनित संविदा शिक्षको को सम्बंधित जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेनिंग दिलाई जाती है.

Shiksha Mitra Manadey

सरकार ने प्रारंभ में Shiksha Mitra Mandey 2250 रुपये तय किया गया था जिसे 2006 से बढ़ाकर 3500 कर दिया गया. समय समय शिक्षा मित्रों द्वारा धरना प्रदर्शन करने से Shiksha Mitra Salary को बढ़ाया गया है. अब उत्तर प्रदेश में Shiksha Mitra Mandey 10000 रूपये है.

Shiksha Mitra Samayojan

उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने 2012 में राज्य विधानसभा चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों को स्थायी शिक्षक के पद पर नियुक्त करने का वादा किया था. समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किये वादे को निभाते हुए कुछ शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के पद पर Shiksha Mitra Samayojan कर दिया. इससे Shiksha Mitron में खुशी दौड़ गई और उनकी सैलरी में भी इजाफा हुआ. लेकिन ये ख़ुशी ज़्यदा दिन नहीं रही. शिक्षा मित्रों का केस कोर्ट में चला गया. 12 सितंबर 2015 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 लाख 72 हजार शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर हुआ Samayojan रद्द कर दिया था. इसके बाद 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 1.30 लाख Shiksha Mitra Samayojan रद्द कर दिया है.

Shiksha Mitra News

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