69000 शिक्षक भर्ती – सरकार को राहत देते हुए सिंगल बेंच के आदेश को किया खारिज

उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को राहत देते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट के इस आदेश से अब भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. आपको बता दे कि कोर्ट ने तीन जून को दिए गए अपने आदेश में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी जिससे कि राज्य के अलग-अलग जनपदों में हो रही काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया था. सरकार ने इस मामले पर एक विशेष अपील करते हुए एक पीठ के आदेश पर रोक लगाने के लिए कहा था. फिर कोर्ट में इस पर सुनवाई हुए और कोर्ट ने अपने आदेश को सुरक्षित कर लिया था. आज कोर्ट ने अपना देश सुना दिया.

दरअसल, आठ जून को कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और पक्षकारों को अपनी लिखित बहस, आपत्तियाँ व जवाब दाखिल करने के लिए 9 जून तक का समय दिया था याचिकाकर्ताओं ने एकल न्यायाधीश के 3 जून के आदेश को चुनौती दी थी.

इस मामले कोर्ट ने सरकार को दो बार राहत दी इससे पहले 6 मई को सरकार को उस वक्त राहत मिली थी जब 60/65 प्रतिशत के आदेश को हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया था. 6 जनवरी 2019 को आयोजित लिखित परीक्षा के ठीक एक दिन बाद सरकार ने कटऑफ 60/65 प्रतिशत करने का आदेश 7 जनवरी 2019 को जारी किया था. इसके खिलाफ 11 जनवरी 2019 को कुछ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका कर दी। जिस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 40/45 प्रतिशत कटऑफ पर भर्ती करने का आदेश दिया.

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