एलटी ग्रेड पेपर लीक में लोक सेवा आयोग को झटका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें प्रकरण की जांच कर रही एसटीएफ को गोपनीय दस्तावेजों को मांगने के नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी।.

कोर्ट ने कहा कि प्रकरण की जांच जनहित का मामला है, जिसपर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। साथ ही प्राथमिकी से स्पष्ट है कि आयोग में सब कुछ सही नहीं है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए ताकि आयोग की विश्वसनीयता बरकरार रखी जा सके। कोर्ट ने एसटीएफ की कार्यवाही पर हस्तक्षेप करने के इनकार करते हुए कहा कि कई भर्ती परीक्षाओं की शुचिता संदेह के दायरे में है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने शासकीय अधिवक्ता शिवकुमार पाल और अपर शासकीय अधिवक्ता पतंजलि मिश्र व दीपक मिश्र के तर्कों को सुनकर दिया है। याचिका में एसटीएफ द्वारा कागजात मांगने को विशेषाधिकार का हनन बताते हुए नोटिस की वैधता को चुनौती दी गई थी।.

लोक सेवा आयोग के सचिव की ओर से दाखिल याचिका के अनुसार एसटीएफ़ ने एलटी ग्रेड पेपर लीक प्रकरण में आयोग की परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार को गिरफ्तार करने के बाद जांच के लिए आयोग से जरूरी दस्तावेजों की मांग की। आयोग ने इस नोटिस की वैधानिकता को यह कहते हुए चुनौती दी कि यह आयोग के विशेषाधिकारों का उल्लंघन है। एसटीएफ को आयोग के अधिकारियों का उत्पीड़न करने से रोका जाए। हालांकि आयोग ने कोर्ट में स्वीकार किया कि वह दस्तावेज दिखा सकता है लेकिन गोपनीयता सार्वजनिक न होने पाए।UPPSC

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