प्रदेश में बीएड व अन्य पाठ्यक्रम चलाने वाले निजी संस्थानों की जांच होगी। जांच के लिए हर जिले में कमेटी का गठन होगा और कमेटी को अपनी जांच रिपोर्ट 10 मार्च तक शासन को सौंपनी होगी।
इन कमेटियों को शासन द्वारा तय मानकों पर जांच करनी होगी। इसमें संस्थाओं की मान्यता, पाठ्यक्रम की मान्यता, पाठ्यक्रम में मंजूर सीट व निर्धारित शुल्क का परीक्षण करना होगा। कई ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि सीटें 50 स्वीकृत हैं लेकिन कॉलज 70 से 100 सीटों पर प्रवेश ले रहे हैं। इसके साथ ही कमेटी को शिक्षकों की मानक के मुताबिक न्यूनतम आर्हता और नियुक्ति के दौरान सक्षम स्तर से अनुमोदन, संस्थानों में मानक के मुताबिक कक्षा कक्ष, मूलभूत ढांचे आदि का परीक्षण करना होगा।
वहीं कमेटी यह भी देखेगी कि जो बिन्दु मान्यता लेते समय कागजों में दर्शाए गए हैं, वे वहां पर मौजूद हैं या नहीं। कमेटी का अध्यक्ष किसी निजी संस्थान के कुलसचिव, निजी संस्थान से संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी और अपर या उप जिलाधिकारी सदस्य होंगे। कमेटियों को मानकों के मुताबिक जांच करके 10 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।