राजस्थान के पंद्रह हजार सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती न होने पर सरकार को आदेश

राजस्थान के पंद्रह हजार सरकारी स्कूलों में Computer teacher recruitment की भर्ती न होने पर सरकार को आदेश दिए हैं कि स्कूलों में अगला सत्र शुरू होने से पहले शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में विचार कर लिया जाए। इसके साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाये। इस विषय पर कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, सरकार ने हमारे आदेश पर पिछले दो सालों से संज्ञान नहीं लिया है। यह आचरण बिलकुल भी सही नहीं है।

आपको बता दें कि, प्रदेश में 15 हजार सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती पर चिंता जताते हुए गहलोत सरकार को आदेश दिए हैं कि अगले शैक्षणिक सत्र तक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार पिछले 2 साल से बार-बार हमारे आदेशों को नजरअंदाज कर रही है। साथ ही बीते साल सितम्बर में कोर्ट ने सरकार को नियम बनाने के लिए लगभग 1 महीने का समय दिया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया था। इसके बाद, इस साल 7 जनवरी में तत्कालीन प्रमुख सचिव श्रीमती मंजू राजपाल को तलब कर कैडर बनाने के आदेश दिए थे पर फिर भी कुछ नहीं हुआ।

सीजे इन्द्रजीत महान्ति व जस्टिस एसके शर्मा की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश डॉ. चेतना यादव व अन्य की याचिका पर दिया। जिस पर एजी एमएस सिंघवी ने कहा कि भर्ती के नियम बनाए जा रहे हैं। इस पर अदालत ने उन्हें कहा कि वे इस संबंध में आगामी सुनवाई 5 अप्रैल से पहले अपना शपथ पत्र पेश कर दे। गौरतलब है कि, राजस्थान के 15 हजार सरकारी स्कूलों में एक भी कंप्यूटर शिक्षक नहीं है।

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