अब जेम पोर्टल से ही होंगी आउटसोर्सिग भर्तियां

  

सरकारी विभागों में आउटसोर्सिग भर्तियों को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सरकार अहम कदम उठाया है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल पर वस्तु के साथ सेवाओं की खरीद की व्यवस्था तो पहले भी थी लेकिन, अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है। मंगलवार को कैबिनेट ने कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब सरकार जेम पोर्टल का दायरा और बढ़ा रही है। कर्मियों के पूर्ण भुगतान, चयन में भ्रष्टाचार या उन्हें परेशान किए जाने पर जुर्माने की नियम-शर्ते सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा कर्मियों के वरिष्ठता क्रम, आवेदनकर्ताओं के तत्काल चयन आदि की व्यवस्था सेवायोजना विभाग पोर्टल से जुड़वाएगा। दोनों विभागों को इसे कार्मिक विभाग से शासनादेश जारी होने के 45 दिन में कर लेने होंगे। वर्तमान में आउटसोर्स पर जो भी अनुबंध चल रहे हैं, वह समाप्त नहीं होंगे।

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