सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को तय वेतन से कम वेतन देने पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के शिक्षामित्रों को तय वेतन से कम वेतन देने के मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह नोटिस याचिकाकर्ता भोला सिंह की विशेष अनुमति याचिका पर मंगलवार को जारी किया। .

याचिका में कहा गया है कि शिक्षामित्रों को राज्य सरकार से 25 जुलाई 2017 से मानदेय मिलना चाहिए था लेकिन सरकार ने मानदेय अगस्त 2017 से जारी किया है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा था कि शिक्षकों को समायोजन से पूर्व की स्थिति में रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार द्वारा दिया जाने वाला यह मानदेय 10000 रुपये की दर से 26506 पैरा टीचर के लिए तथा 8878 रुपये 1216 अपग्रेड पैरा टीचर के लिए दिया है। सरकार को जवाब आने के बाद इस मामले में आगे की सुनवाई होगी।.

 

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