शिक्षा सत्र बदलने पर ‘नो वर्क नो पे’ का शासनादेश रद्द

इलाहाबाद: प्रदेश सरकार के विशेष सचिव की ओर से 2 मई 2017 को जारी शासनादेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद कर दिया है। इस शासनादेश से 30 जून 2015 तक 62 वर्ष की आयु वाले प्राथमिक विद्यालयों के सहायक शिक्षकों को 30 जून के बाद सत्र परिवर्तन के कारण सत्र लाभ से वंचित कर दिया गया था। सरकार ने एक जुलाई से 30 जून तक के शिक्षा सत्र को बदलकर एक अप्रैल से 31 मार्च तक कर दिया है। 30 जून 2015 तक शिक्षा सत्र में रिक्तियों होने वाले अध्यापकों को जबरन पुनर्वास कर दिया गया था। बाद में सभी अध्यापकों को सत्र लाभ देते हुए मार्च 2016 तक कार्यरत रहने के न्यायालय के आदेश का पालन कर सभी अध्यापकों को जवाइन तो बना दिया लेकिन, जुलाई 2015 से पुनः जवाइन करने तक का ‘नो वर्क नो पेमेंट’ के आधार पर वेतन देने के लिए कर दिया। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने दो मई 2017 के शासनादेश को कानून के विपरीत माना और कहा कि याचीगणों के बकाया वेतन पाने के लायक हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने संतकबीर नगर के बेसिक स्कूल के प्रधानाचार्य अंगद यादव और सात अन्य अध्यापकों की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ल ने बहस की। इनका कहना था कि याचियों को 31 मार्च 2016 तक सत्र लाभ पाने का अधिकार है। याची हमेशा कार्य करने को तैयार थे। उनसे काम नहीं लिया गया। इसमें राज्य सरकार की गलती है, याचियों का दोष नहीं है। ऐसे में काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू नहीं होगा। अधिवक्ता अनुराग शुक्ल का कहना था कि रमेश चंद्र तिवारी केस में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा सत्र बदलने के बाद अध्यापकों को 31 मार्च 2016 सत्र लाभ पाने का अधिकार है। सरकार ने 30 जून 2015 को रिटायर कर पेंशन देना शुरू किया और बाद में पेंशन रोक कर पुन: वेतन देना शुरू किया। ‘नो वर्क नो पे’ के आधार पर वेतन देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने इसे सही नहीं माना। छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए अध्यापकों को सत्र लाभ दिया है। सत्र लाभ मिलने से याचियों को वेतन पाने का अधिकार है।

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव राजप्रताप सिंह व बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा को नोटिस जारी की है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत भेजी गई नोटिस में दोनों अधिकारियों से कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा है। अधिकारियों की ओर से झूठा हलफनामा प्रस्तुत करने पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने महानिबंधक को सीजेएम लखनऊ तथा इलाहाबाद के माध्यम से नोटिस दोनों अधिकारियों पर तामील कराने को कहा है। याचिका की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने कुमारी पल्लवी की याचिका पर दिया है। याची की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने बहस की। याची अरुणाचल प्रदेश की डीएलएड डिग्री धारक है, जिसे एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है। कोर्ट ने कहा था कि एनसीटीई से मान प्रशिक्षण डिग्री धारक को सहायक शिक्षक पद की चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अर्हता प्राप्त है

बेसिक शिक्षा परिषद सचिव का न्यायालय में कहना है कि प्रदेश के बाहर की डिग्री होने के कारण राज्य सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम अर्हता में शामिल नहीं किया गया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से हलफनामा तलब कर पूछा था कि प्रदेश में सहायक शिक्षक नियुक्ति की अर्हता में कौन-कौन सी सेवा मान रहा है। दोनों अधिकारियों ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया कि परिषद ने 28 अक्टूबर 2017 को एनसीटीई को पत्र लिखकर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की प्रार्थना की है। कोर्ट की ओर से पूछा गया सूचना देने के बजाय एनसीटीई से ही अधिसूचना मांगने की सूचना देने को कोर्ट ने झूठा माना और कहा कि अधिकारियों ने खुद को धारा 195 के अपराध के लिए जाहिर कर दिया है।

शासनादेश कानून के विपरीत, याची शिक्षक का वेतन पाने के हकदार : कोर्ट जबरन सेवानिवृत्त अध्यापकों को ज्वाइन कराने के बाद नहीं मिल रहा सत्र लाभNo work no pay

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