पासिंग मार्क्‍स मामले में कोर्ट के फैसले से शिक्षामित्रों को लगा झटका

परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षामित्रों को कोर्ट एक बार फिर झटका दिया. 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में उनकी कटऑफ अंक दलीलों ने काम नहीं किया और कोर्ट ने सरकार द्वारा निर्धारित कटऑफ अंक पर बुधबार को अपनी मुहर लगा दी. कोर्ट के इस फैसले से शिक्षामित्रों को नियुक्ति मिलने की उम्मीद बहुत कम है.

आपको बता दे कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत 1.37 लाख शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक पद सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 पर समायोजन रद कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट शिक्षामित्र समायोजन मामले में फैसला सुनाया था कि शिक्षामित्रों को स्कूलों से हटाया नहीं जायेगा उनको दो शिक्षक भतिर्यो अवसर देने साथ ही शिक्षामित्रों के अनुभव के आधार पर उनको शिक्षक भर्ती में टेज दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा था कि शिक्षा मित्रों कोआयु सीमा में भी छूट दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार मानते हुए प्रदेश सरकार से दो शिक्षक भर्तियों की घोषणा की थी. शासन ने पहली शिक्षक भर्ती 68500 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा कराई इस शिक्षक भर्ती में सामान्य व ओबीसी का कटऑफ अंक 45 फीसदी व अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी अंक पाना अनिवार्य किया था. 68500 शिक्षक भर्ती में कुछ ही शिक्षमित्रों को नियुक्ति मिल पाई थी. सरकार ने दूसरी 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन मांगे. इसकी लिखित परीक्षा हुई. शासन ने ६९००० भर्ती परीक्षा होने के बाद क्वालीफाइंग मार्क्स में बदलाव करते हुए पासिंग मार्क्स सामान्य का 65 व अन्य आरक्षित वर्ग का 60 प्रतिशत कर दिया था. जिसके कारण शिक्षामित्रों ने इस कटऑफ का विरोध किया था. शिक्षा मित्रों का कहना था कि इस कटऑफ से शिक्षामित्रों को नियुक्ति नहीं मिल पायेगी. अब हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी शुरू हो गई है.

आदर्श समायोजित शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शाही शिक्षामित्रों को धैर्य और संयम बनाये रखने को कहा
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री व बेसिक शिक्षामंत्री से मिलने का समय मांगा है. अनुरोध करेंगे कि लाखों परिवारों के लिए फैसला किया जाए.

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