सभी भाषा में शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को प्रकाशित करने का निर्देश

केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कार्ट ने केंद्र सरकार को इस ड्राफ्ट को 22 भाषा में प्रकाशित करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि अभी तक केंद्र ने 12 भाषा में यह ड्राफ्ट प्रकाशित कर वेबसाइट पर भी डाला हुआ है।

इस मामले में याची नेशनल इंडीपेंडेंट स्कूल्स एलाइंस (नीसा) की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर तमाम तरह के सवाल उठाते हुए इसे गैर व्यावहारिक करार दिया गया है। नीसा की ओर से एडवोकेट पंकज मानी ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया कि इस पॉलिसी के ड्राफ्ट को केवल हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किया गया था। अन्य भाषाओं में नहीं। ऐसा करना संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है, क्योंकि संविधान के अनुसार इन ड्राफ्ट को संविधान में दर्ज अन्य भाषाओं में भी जारी किया जाना अनिवार्य है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि यह ड्राफ्ट अन्य भाषाओं में भी जारी किया जाए।

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