शिक्षकों की पेंशन का मुद्दा विधान परिषद में उठा, ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश

प्रयागराज। नई पेंशन स्कीम (एनपीएससी) से आच्छादित माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों का ब्यौरा अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉ. महेंद्र देव ने तलब कर लिया है। विधान परिषद में मुद्दा उठने के बाद यह ब्यौरा 28 दिसंबर को प्रस्तावित विधान परिषद की विनियम समीक्षा समिति की बैठक में रखा जाएगा। इसके लिए सभी मंडलीय उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक को पत्र जारी करते हुए 26 दिसंबर को दोपहर 12 बजे तक ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

अपर शिक्षा निदेशक की ओर से जारी पत्र के अनुसार सभी मंडलीय उप शिक्षा निदेशकों को बताना है कि मंडल/जनपद में जून 2019 से पहले नियुक्ति उन शिक्षकों/कर्मचारियों का ब्यौरा देना है, जिनको एनपीएस के तहत प्रान नंबर आवंटित नहीं किए गए हैं। वर्षवार और जनपदवार कुल संख्या भी बतानी है। साथ ही प्रान नंबर आवंटित न होने का कारण भी स्पष्ट करना है। इसके अलावा उन शिक्षकों एवं कर्मचारियों का ब्यौरा भी उपलब्ध कराना है, जिन्हें सबसे लंबे समय से प्रान नंबर आवंटित नहीं किए गए हैं और इस मामले में भी कारण स्पष्ट करना है। दरअसल, बड़ी संख्या में शिक्षकों के पेंशन मद में नई पेंशन स्कीम के तहत लंबे समय से कोई कटौती नहीं की जा रही है। शिक्षकों को प्रान नंबर आवंटित किए गए हैं या नहीं, इसको लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आंकड़े सामने आने के बाद स्थिति काफी स्पष्ट हो जाएगी।

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