नियमित भर्ती व नियमावली के लिए बढ़ाया दबाव

केंद्र सरकार के गवर्मेट ई-मार्केटप्लेस यानी जेम पोर्टल से आउटसोर्सिग की व्यवस्था पर हाईकोर्ट द्वारा नाराजगी जताए जाने के बाद राज्य कर्मचारियों ने भी इसे लेकर शासन पर दबाव बढ़ा दिया है। इस व्यवस्था का पहले से विरोध कर रहे कर्मचारियों ने अब तत्काल आउटसोर्स नियमावली जारी करने के साथ ही रिक्त पदों पर नियमित भर्ती किए जाने की मांग की है।

प्रदेश के सरकारी विभागों में रिक्त पड़े लाखों पद कामकाज को प्रभावित कर रहे हैं। बदली नीति के तहत शासन इन पदों पर नियमित भर्ती करने के बजाए संविदा व्यवस्था से काम चला रहस है लेकिन, संविदा कर्मियों के लिए प्रदेश में कोई नीति न होने से जहां कर्मचारियों का शोषण हो रहा है वहीं इसका असर सरकारी सेवाओं पर भी पड़ रहा है। राज्य कर्मचारियों की लगातार मांग पर आउटसोर्स नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हुआ और कमियां भी दूर कर ली गईं, लेकिन इसी बीच अचानक जेम पोर्टल से आउटसोर्स कर्मियों की व्यवस्था किए जाने के शासनादेश ने नया विवाद खड़ा कर दिया।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इसके विरोध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य सचिव आरके तिवारी को पत्र भेजा था। इसी क्रम में अब हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भी जेम पोर्टल से भर्ती की व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए इसे एक हफ्ते में वापस लेने का आदेश दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.