प्रयागराज : भ्रष्टाचार के खिलाफ शासन का रुख कड़ा है। हर विभाग के भ्रष्टाचारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। अब इस कार्रवाई की जद में उच्च शिक्षा निदेशालय के कुछ अधिकारी व कर्मचारी भी आ सकते हैं। इसी का रोडमैप तैयार करने के लिए बीते दिनों शासन ने अपनी जांच टीम निदेशालय भेजी थी। उच्च शिक्षा निदेशालय में व्याप्त अनियमितताओं की दो दिनों तक गहन जांच हुई। जांच अधिकारी इसी सप्ताह अपनी रिपोर्ट शासन को देंगे।
रिपोर्ट में कौन दोषी होगा और किसे अभयदान मिलेगा? उसके मद्देनजर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ अधिकारी व कर्मचारी कार्रवाई से बचने के लिए जुगत भी भिड़ाने लगे हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय के कर्मचारियों द्वारा वहां व्याप्त अनियमितता की शिकायत मिलने पर शासन ने दो सदस्यीय जांच टीम गठित की। उच्च शिक्षा के संयुक्त सचिव डॉ. अमित भारद्वाज के नेतृत्व में 20 व 21 नवंबर को निदेशालय की व्यवस्था व कार्यप्रणाली को जांचा गया। निदेशक, असिस्टेंट निदेशक, वित्त नियंत्रक, लेखाधिकारी सहित सालों से एक पटल में जमे प्रशासनिक अधिकारी व लिपिकों से अलग-अलग पूछताछ हुई।
जांच टीम को मिली थी यह खामियां : शासन के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशालय आयी जांच टीम को काफी खामियां मिली हैं। इसमें हर पटल पर सैकड़ों फाइलें सालों से लंबित होना, सारा काम ऑफलाइन करना, बजट आवंटन में नियम का पालन न होना, भर्ती व पदोन्नति में आरक्षण प्रक्रिया का सही पालन न होना, प्लेसमेंट के बाद नियमानुसार नियुक्ति न देना, सालों से पटल में परिवर्तन न होना, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति होने जैसी गड़बड़ियां मिली हैं। इसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
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