हाईकोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती में EWS के आरक्षण पर जवाब मांगा

69 हजार शिक्षक भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए 10% आरक्षण न देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने विनय कुमार पांडेय व 42 अन्य की याचिकाओं पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है. दाखिल याचिका ने अनुसार 69000 शिक्षक भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है जबकि 12 जनवरी 2019 को ही इस संबंध में शासनादेश जारी हो चुका है. कोर्ट ने याचिका ‌को इस मामले में पहले से दाखिल याचिकाओं के साथ संबद्ध करते हुए 17 जुलाई को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है

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