राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों की एकजुटता देखते हुए पुरानी पेंशन पर सरकार नरम

  

पुरानी पेंशन के लिए राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों की एकजुटता देखते हुए राज्य सरकार अब नरम रुख पर आ गई है। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने नई पेंशन को केंद्र सरकार की योजना ठहराते हुए कर्मचारी नेताओं को भरोसा दिया है कि राज्य सरकार उनकी मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए इस आशय का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी।

हालांकि कर्मचारी, शिक्षक व अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के नेता इससे संतुष्ट नहीं हैं। बातचीत का यह क्रम मंगलवार की सुबह साढ़े दस बजे से फिर शुरू होगा। मंच के नेता पुरानी पेंशन योजना बहाल करने को राज्य सरकार का विषय मानते हुए 25 से 27 अक्टूबर तक की तीन दिन की हड़ताल के फैसले पर दृढ़ हैं। सोमवार को कृषि उत्पादन आयुक्त और पेंशन निदेशक के साथ वित्त तथा कार्मिक विभाग के शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में कर्मचारी नेताओं के साथ वार्ता में मुख्य सचिव ने पुरानी पेंशन योजना बहाली को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) से संबंधित बताया।

वार्ता के दौरान कर्मचारी नेताओं ने आरटीआइ के जवाब सहित कई अन्य तथ्यों के हवाले से प्रदेश में नई या पुरानी पेंशन योजना संचालित करने को राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र बताया। इस पर मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस विषय पर परामर्श करने का आश्वासन देने के साथ ही वित्त व कार्मिक विभाग के अधिकारियों और पेंशन निदेशक को मंगलवार तक यह बताने का निर्देश दिया कि इस मामले में राज्य के स्तर से क्या हो सकता है और क्या बातें केंद्र सरकार से तय कराई जा सकती हैं।

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