उप्र बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन के लिए सरकार विधेयक लाएगी

यूपी बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए योगी सरकार विधेयक लाएगी। बोर्ड के गठन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से हरी झंडी दिखाए जाने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग उप्र बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम का विधेयक बनाने में जुट गया है। प्रस्तावित विधेयक को विधानमंडल के आगामी सत्र में पारित कराने का इरादा है।

फिलहाल विभाग ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का खाका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम की तर्ज पर खींचा है। विभाग की ओर से तैयार किए गए विधेयक के प्रारंभिक प्रारूप के मुताबिक बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा 10 सदस्य होंगे। बोर्ड परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के अलावा सहायताप्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों व प्रधानाचार्यो का भी चयन करेगा। सदस्यों में अपर या संयुक्त निदेशक स्तर के शिक्षा विभाग के दो अधिकारी होंगे। शिक्षण क्षेत्र में 20 साल से ज्यादा अनुभव रखने वाले गैर-सरकारी क्षेत्र के दो शिक्षाविद् होंगे। विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज के दो प्रोफेसर होंगे। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर 15 साल से अधिक समय से कार्यरत दो शिक्षक भी प्रस्तावित बोर्ड के सदस्य होंगे। इनके अलावा सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर 15 वर्षों से तैनात शिक्षक और सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूल में 20 साल की सेवा पूरी कर चुके प्रधानाचार्य भी बोर्ड के सदस्य होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल और सदस्यों का दो वर्ष प्रस्तावित है।

चयन बोर्ड के के गठन को लेकर बुधवार को सचिव बेसिक शिक्षा अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में बोर्ड द्वारा शिक्षकों का चयन किए जाने की प्रक्रिया पर भी मंथन हुआ। इस सिलसिले में जल्द ही विभागीय अधिकारियों की बैठक फिर होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री के सामने बीते दिनों अपने प्रस्तुतीकरण में बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन की पेशकश की थी। मुख्यमंत्री ने इससे सहमति जताते हुए बोर्ड के गठन के लिए कार्यवाही करने का निर्देश दिया था।

इकट्ठा किए जा रहे यूनीफॉर्म के नमूने मुख्यमंत्री की ओर से परिषदीय विद्यालयों के बच्चों की यूनीफॉर्म बदलने का संकेत मिलने के बाद विभाग हरकत में आ गया है। विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश के अलावा दिल्ली, राजस्थान, आदि दूसरे राज्यों के स्कूलों की यूनीफॉर्म के नमूने मंगवाने शुरू कर दिए हैं।

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