जेम पोर्टल से आउटसोर्सिग पर रोष

जेम पोर्टल से सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी नियुक्त किए जाने के खिलाफ राज्य कर्मचारियों की नाराजगी अब मुख्य सचिव आरके तिवारी के पास तक पहुंच गई है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मंगलवार को मुख्य सचिव को पत्र भेजकर यह आदेश वापस लिए जाने की मांग की है।

राज्य कर्मचारी लंबे समय से प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियमावली बनाए जाने की मांग कर रहे थे। उनकी मांग पर इस साल फरवरी में नियमावली बनकर तैयार भी हो गई थी, लेकिन फिर मामला लटक गया और अब इसके लिए जेम पोर्टल से व्यवस्था किए जाने के अचानक जारी हुए शासनादेश ने कर्मचारियों को चौंका दिया है। परिषद के महामंत्री अतुल मिश्र ने बताया कि नियमावली बनाने के लिए पिछले साल अक्टूबर में मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक के समय से ही परिषद इस प्रक्रिया से जुड़ी रही है। फरवरी में नियमावली बनने के बाद इसकी कमियां दूर करने की प्रक्रिया में भी परिषद शामिल था, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जेम पोर्टल के जरिए आउटसोर्स की बात कहीं नहीं थी।

परिषद ने जेम पोर्टल से आउटसोर्सिग के लिए कार्मिक विभाग का शासनादेश जारी होने के बाद अब मुख्य सचिव को भेजे पत्र में उन कर्मचारियों के बेरोजगार होने की आशंका जताई है, जो पहले से इस व्यवस्था में काम कर रहे थे। परिषद ने इसे नियमावली की मंशा के विरुद्ध बताया है। परिषद महामंत्री के मुताबिक मुख्य सचिव के साथ बैठक में तय हुआ था कि पहले से कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को नियमित भर्ती में वेटेज दिया जाएगा, जबकि जेम पोर्टल से नियुक्ति में वेटेज तो दूर रहा, नौकरी ही नहीं रहेगी। परिषद ने आदेश वापस न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है।