आर्थिक पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में अब उम्र की भी मिलेगी छूट

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण के बाद अब सरकारी नौकरियों में उम्र की भी छूट मिल सकती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रलय ने कार्मिक मंत्रलय को इस सिलसिले में चिट्ठी लिखी है। इसके तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों.को भी एससी, एसटी और ओबीसी.वर्ग की तरह सरकारी नौकरियों.में उम्र की छूट देने का प्रस्ताव है। हालांकि यह कितनी होगी, यह निर्णय कार्मिक मंत्रलय पर छोड़ा गया है। माना जा रहा है कि इसे लेकर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है।

इस बीच, शुक्रवार को राज्यसभा में भी यह मुद्दा उठा। भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने इसे उठाते हुए सरकार से जल्द इस पर फैसला करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ा है, उसका लाभ तभी मिल सकेगा, जब उन्हें सरकारी नौकरियों में उम्र की भी छूट मिलेगी। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत से इस पर जल्द फैसला लेने की मांग की। मंत्रलय के मुताबिक, मौजूदा समय में सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी को पांच साल की और ओबीसी को तीन साल की छूट है। इसके तहत सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र की सीमा जहां 32 साल की है, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 35 वर्ष और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 37 वर्ष तय है।

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