प्राइमरी प्रभाग में कार्यरत शिक्षिकों का वेतन भुगतान सरकार द्वारा किए जाने की मांग उठाई

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल प्रबंधक प्रकोष्ठ की बैठक रविवार को नेहरू नगर स्थित शिविर कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में राजधानी समेत प्रदेश भर के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के प्राइमरी प्रभाग में कार्यरत शिक्षिकों का वेतन भुगतान सरकार द्वारा किए जाने की मांग उठाई गई।

संगठन की ओर से आगामी चार फरवरी को निशातगंज स्थित basic shiksha nideshalaya पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दुर्गा चरन सिन्हा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी इन शिक्षकों को सरकार की ओर से वेतन नहीं दिया जा रहा है। बैठक में प्रबंधक प्रकोष्ठ के अजय श्रीवास्तव, प्रभाकर द्विवेदी, नृपेन्द्र श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष मुसाफिर यादव समेत अन्य मौजूद रहे।

सरकार से आर्थिक सहयोग की मांग

अध्यक्ष ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने पर बच्चों के लिए सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शत प्रतिशत निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके चलते छात्रों के शुल्क के रूप में स्कूल को मिलने वाली आर्थिक मदद भी बंद हो गई है। संगठन की ओर से 15 प्रतिशत बच्चों का शुल्क बतौर छतिपूर्ति अनुदान के रूप प्रबंधक के खाते में जमा कराने की मांग उठाई गई है। मुस्लिम छात्रों की तरह सभी दलित, पिछड़े, सामान्य वर्ग, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म के बच्चों को भी छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए।

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