कोर्ट ने अनुदेशकों शिक्षकों को 17 हजार रुपये मानदेय देने का दिया निर्देश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को बड़ी रहत दी है। अनुदेशकों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। हाईकोर्ट ने अनुदेशकों को 17 हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से मानदेय देने का निर्देश दिया है। भोलानाथ पांडेय व अन्य की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है। अनुदेशकों के मानदेय में की गई कटौती को उनका उत्पीड़न बताते हुए अनुदेशकों को नौ प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का निर्देश भी कोर्ट दिया है। साथ ही अनुराग व अन्य के मामले में लखनऊ बेंच के आदेश को भी इस मामले में लागू करने को कहा है। दायर याचिका में कहा गया था कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया है। न्याय विभाग की आपत्ति पर मानदेय को घटाकर 8,440 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया था।

लखनऊ बेंच ने अनुराग के मामले में शासन के मुख्य सचिव व सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक को अनुदेशकों को 17 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने का निर्देश दिया। वही सरकार ने अनुदेशकों का मानदेय घटाकर 9,800 रुपये प्रतिमाह कर दिया। अनुदेशकों का कहना है कि इसके बाद भी उन्हें 9800 की जगह 8470 रुपये मानदेय ही दिया जा रहा है। कोर्ट ने इसे उत्पीड़न मानते हुए काटी गई रकम का नौ प्रतिशत ब्याज देने का निर्देश दिया है। News Source Jagran

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