इलाहाबाद: basic shiksha parishad के primary schools में assistant teachers की भर्ती मामले में नया विवाद सामने आया है। teacher post पर कम योग्यता के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर हाईकोर्ट ने State government and departmental officers से जवाब-तलब किया है। इस मामले की सुनवाई अब 13 सितंबर को होगी। कोर्ट ने 72825 assistant teacher recruitment के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर सरकार से जवाब मांगा है, जो supreme court में चल रहे शिवकुमार पाठक केस में प्रतिपक्षी थे। इस मामले को लेकर दाखिल याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने interim order के तहत उनको नियुक्ति देने का निर्देश दिया था व न्यूनतम अंकों की अर्हता भी तय की थी। इसके बावजूद basic shiksha parishad sachiv ने कम योग्यता के अभ्यर्थियोंको नियुक्ति दे दी, मगर उनके मामले में विचार नहीं किया गया।
मोहम्मद नसीम व 178 अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं। याचीगण के अधिवक्ता के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका शिवकुमार पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में याचीगण प्रतिपक्षी थी। इसके अलावा बहुत से candidate interwining application देकर इसमें बाद में पक्षकार बन गए। supreme court ने अंतरिम आदेश के तहत ऐसे सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया, जिनके TET में सामान्य वर्ग में 105 अंक और आरक्षित वर्ग में 90 अंक हैं। इस आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने 1100 अभ्यर्थियों की सूची तैयार की। इसमें 839 को नियुक्ति दे दी गई है,
यह सभी Interwining application दाखिल करने वाले अभ्यर्थी थे, मगर याचिका में प्रतिपक्षी रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि उनके अंक supreme court की ओर से निर्धारित अंक से अधिक हैं। दूसरी ओर जिन लोगों को नियुक्तियां दी गई उनमें कई ऐसे हैं जिनके अंक निर्धारित न्यूनतम अंक से कम हैं। कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार और basic shiksha parishad sachiv से जवाब मांगा है।