उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को इसी साल मिलेंगे टैबलेट

  

प्रदेश के सभी परिषदीय स्कूलों को बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से दिसंबर तक टैबलेट मुहैया कराने की योजना है। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने टैबलेट की आपूर्ति के लिए बिड प्रक्रिया शुरू करने के शासन से मंजूरी मांगी है। शासन की मंजूरी मिलने के बाद इस महीने के आखिर में जेम पोर्टल के जरिए बिडिंग शुरू करने का इरादा है।

परिषदीय स्कूलों की ऑनलाइन निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 159 करोड़ रुपये की कार्ययोजना मंजूर की थी। इसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को टैबलेट मुहैया कराये जाएंगे। इसके अलावा राज्य के 880 खंड शिक्षा अधिकारियों और सह-समन्वयकों को भी टैबलेट दिए जाएंगे। कार्ययोजना का उद्देश्य टैबलेट के जरिये राज्य के सभी परिषदीय स्कूलों की ऑनलाइन निगरानी करना है। टैबलेट के जरिए ही सभी विद्यालयों के अध्यापकों की बायोमीटिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज कराने की मंशा है। शिक्षकों और छात्रों का आधार नामांकन के लिए भी टैबलेट इस्तेमाल होगा। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में किताबों, यूनीफॉर्म, जूते-मोजे व स्कूल बैग आदि के वितरण की स्थिति के अलावा इसके जरिये मिड-डे मील की निगरानी भी की जा सकेगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी प्रेरणा एप भी इसी के माध्यम से इस्तेमाल हो सकेगा। स्कूल के सफाई कर्मचारी की उपस्थिति पर भी इसी के जरिये निगाह रहेगी। छात्रों को पढ़ाने के लिए ई-लर्निंग के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होगा।

समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि शासन से बिडिंग प्रक्रिया इजाजत मिलते ही जेम पोर्टल के जरिये टैबलेट की आपूर्ति के लिए टेंडर लिए जाएंगे। टेंडर के जरिये आपूर्तिकर्ता के चयन और टैबलेट की आपूर्ति में तकरीबन दो महीने का समय लगेगा। उन्होंने दिसंबर तक स्कूलों को टैबलेट दिए जाने की उम्मीद जताई।

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