सर्व शिक्षा अभियान के तहत ब्लाक संसाधन केंद्रों के सह समन्वयक बदलेंगे

  

इलाहाबाद : प्रदेश भर के प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षिक ढांचे में आमूलचूल बदलाव की तैयारी है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ब्लाक संसाधन केंद्रों पर सह समन्वयकों के रूप में छह साल से नियुक्त शिक्षकों को बदलने के आदेश जारी हो गए हैं। विकासखंड से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक नया चयन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट प्राचार्य को करना है।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सर्व शिक्षा अभियान की अपेक्षाओं के अनुरूप शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन के लिए प्रदेश के ब्लाक संसाधन केंद्रों पर सह समन्वयकों की नियुक्ति की गई थी। इसके लिए दो फरवरी 2011 को शासनादेश जारी हुआ। इस आदेश के तहत चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के छह वर्ष पूरे हो गए तमाम जगहों पर तबादला और प्रमोशन आदि से यह पद रिक्त भी हो गए। ऐसे में इधर कुछ महीने से राज्य परियोजना कार्यालय से सह समन्वयकों के संबंध में निर्देश मांगे जा रहे थे। उल्लेखनीय है कि राज्य परियोजना कार्यालय ने 10 फरवरी 2011 और 27 मई 2015 को न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों यानी एनपीआरसी और ब्लाक संसाधन केंद्रों यानी बीआरसी को पुनर्गठित करने के आदेश दिए, लेकिन उसका ठीक से अनुपालन नहीं हो सका।

अब छह साल बीतने पर उनका कार्यकाल जून 2017 में पूरा हो रहा था इसलिए उन्हें बदलने के कड़े निर्देश जारी हुए हैं। सह समन्वयकों को अपने मूल विद्यालय में कार्यभार ग्रहण का निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारी को जारी करना है, जबकि डायट प्राचार्य नये चयन के लिए निर्देश और नियम जारी करेंगे। अपर परियोजना निदेशक राजकुमारी वर्मा ने सभी जिलों से नए चयन की कार्यवाही आख्या भी मांगी है।

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