हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों व रिहायशी इलाकों में वेंडिंग जोन व नाइट मार्केट खोलने पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों व रिहायशी इलाकों में वेंडिंग जोन व नाइट मार्केट खोलने पर रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस थानों के सामने सड़क पर जमा जब्त वाहनों को अन्यत्र शिफ्ट करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने डीजीपी को कोरोना नियंत्रण के लिए सौ फीसदी मास्क की अनिवार्यता को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि कम से कम अगले तीन माह तक मास्क पहनकर निकलने की अनिवार्यता लागू की जाए।
कोर्ट ने प्रयागराज के जिलाधिकारी व एसएसपी को माघ मेले में मास्क पहनकर आने व रहने की निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पीडीए द्वारा नगर निगम की जमीनों से अवैध निर्माण हटाने के बाद दोबारा अतिक्रमण न होने देने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोविड-19 संक्रमण व पार्किंग व्यवस्था की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वैक्सिनेशन में अभी समय लगेगा, ऐसे में ढिलाई न बरती जाए। कोर्ट ने एसआरएन अस्पताल के पोस्ट कोरोना वार्ड में वाई-फाई उपलब्ध कराने और मास्क पहनने पर जोनल अधिकारी का हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना मरीज ठीक होने के बाद इलाज के दौरान मास्क नहीं पहन रहे हैं। कोर्ट ने एम्बुलेंस में आक्सीजन मशीन रखने को कहा है ताकि कोरोना मरीज को ठीक होने पर घर छोड़ते समय परेशानी न हो। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सिनेशन फेज 1 फेज 2 की जानकारी दी कि फेज 1 में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर व फेज 2 में 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की जानकारी दी लेकिन यह नहीं बताया कि फेज 2 कब शुरू होगा। कहा कि योजना की जानकारी के साथ बेहतर हलफनामा दाखिल किया जाए।
पीडीए ने कोर्ट को बताया कि छह व्यावसायिक संस्थानों की अंडर ग्राउंड पार्किंग बहाल की गई है। आठ नर्सिंग होम व अन्य संस्थानों में भी अंडर ग्राउंड पार्किंग बहाल की गई है। कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर चंदन शर्मा व शुभम द्विवेदी को इसका मुआयना कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि ऐसे प्रतिष्ठानों के सामने पार्किंग न होने पाए। वाहन पार्किंग में ही रखे जाएं। कोर्ट ने राज्य सरकार को पीडीए अधिकारियों को अतिक्रमण हटाते समय पुलिस संरक्षण प्रदान करने को कहा है। अधिवक्ता विशाल तलवार ने शहर में हो रहे निर्माण में मानकों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। इस पर कोर्ट ने पीडीए से जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई पांच फरवरी को होगी।

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