प्राचार्य के 284 पदों के लिए आवेदन अगले हफ्ते से

  

प्रदेश के अशासकीय स्नातक व परास्नातक डिग्री कालेजों में प्राचार्यो की भर्ती शुरू होने जा रही है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग रिक्त 284 पदों के लिए जून के पहले सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन लेगा। आयोग ने सोमवार को बैठक करके यह निर्णय कर लिया है, आवेदन की तारीख की घोषणा शासन से वार्ता के बाद होगी। उच्चतर आयोग ने इस संबंध में तेजी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर लिया है। मूल रूप से चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल आयोग की ओर किए गए प्राचार्यों के चयन को निरस्त कर दिया था। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने चयन प्रक्रिया की कमियों को दूर करके रिक्त पदों पर पुनः चयन करने के आदेश दिए थे। इसी निर्देश के बाद यह बैठक हुई। यही नहीं आयोग यह बैठक न करता तो वह कोर्ट अवमानना ​​की जद में आता है।

इससे बचने के लिए आयोग अध्यक्ष प्रभात मित्तल की अगुवाई में बैठक की गई। मित्तल ने बताया कि प्राचार्यों के 284 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आयोग के अध्यक्ष मित्तल ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि किसी भी शिकायत पर शीर्ष संस्थाएं पत्रचार करती हैं। आयोग को लेकर कुछ ऐसे ही पत्रपत्र हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन विषयों के साक्षात्कार बीते मार्च महीने में रोके गए थे, उन पर बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी कोर्ट के मामलों को निपटाना उनकी प्राथमिकता है। बाद में यह साक्षात्कार किया जाएगा।

प्रश्न का पुनर्मूल्यांकन भी होगा : आयोग अध्यक्ष ने बताया कि विज्ञापन संख्या 46 के तहत सहायक प्रोफेसर के 1652 पदों पर की गई भर्ती में बीएनएल के ब्रांड एंबेसेडर को लेकर प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न तैयार होने तक ऐश्वर्या राय यह दायित्व निभा रही थी, लेकिन परीक्षा के तीसरे व चौथे चरण तक दूसरा शख्स तैनात हो गया। कुछ सवालों के इस प्रश्न कोवाकजनेट में चुनौती दी थी, कोर्ट ने इसका जवाब नहीं नहीं मानकर उत्तर पुस्तिका का पुनः मूल्यांकन प्रदान करने और नए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेने का निर्देश दिया है।

परीक्षा के लिए सौंपा ज्ञापन : प्रतियोगी छात्रों ने लिखित परीक्षा के लिए आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन देकर विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों के लिए लिखित परीक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। शिकायत का कहना था कि आवेदन किए गए एक वर्ष हो गए लेकिन अभी तक इसी तरह की परिक्षा नहीं हो सकी है। अध्यक्ष ने प्रशिक्षण को शासन से वार्ता कर परीक्षा शीघ्र कराने का आश्वासन दिया। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का निर्णय, ऑफ़लाइन के लिए, मार्च से रुके साक्षात्कार शुरू करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं

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