69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीमकोर्ट में कैविएट दाखिल की

  

69000 शिक्षक भर्तीका रिजल्ट 5 दिसंबर 2018 के शासनादेश के अनुसार घोषित करने के कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने की संभावना के मद्देनजर अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है ताकि एसएलपी होने की स्थिति में उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका मिले।

प्रदेश सरकार की ओर से हाईकोर्ट की खंडपीठ में विशेष अपील करने की संभावना के मद्देनजर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में भी कैविएट दाखिल की है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 29 मार्च को परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देश दिया था कि वह 69000 शिक्षक भर्ती में चयन की प्रक्रिया तीन माह के भीतर पूरी कर लें।

हाई कोर्ट ने रिजल्ट 40-45 अंकों के कट ऑफ पर घोषित करने का आदेश दिया है। इसी तरह का आदेश बुधवार 3 अप्रैल को इलाहाबाद प्रधानपीठ से न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने रीमा सिंह सहित सैकड़ों की याचिकाओं पर दिया है। दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव का कहना है कि अभ्यर्थी सरकार से हर स्तर तक कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।

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