महिला कर्मचारियों को 180 दिन की छुट्टी कर अधिकार – इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है ऐसी सभी महिला कर्मचारी जोकि स्थायी, अस्थायी, तदर्थ या संविदा पर नियुक्त हो उनको 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। कोर्ट ने कहा कि सरकार किसी भी कर्मचारी के साथ विभेद नहीं कर सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय गवाली बिजनौर में कार्यरत अनुदेशक अंशू रानी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएसए को आदेश दिया है कि वह याची को छह माह का मातृत्व अवकाश दें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने याची को केवल 90 दिनों का अवकाश स्वीकृत किया था। साथ यह भी कहा कहा कि याची को पूरे मानदेय का भुगतान किया जाए। कोर्ट ने शीर्ष कोर्ट के फैसले के हवाले से कहा है कि सरकारी स्थायी महिला कर्मचारी को 18 साल से कम आयु के बच्चे की देखभाल करने के लिए 730 दिन के अवकाश पाने का भी अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान सभी को समान अधिकार देता है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव करने पर रोक लगाता है। कहा कि केंद्र सरकार ने कानून बनाया है ऐसे में सरकार मनमानी नहीं कर सकती।

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