सरकार शिक्षामित्रों के क्रमिक मानदेय बढ़ोतरी का फॉर्म्युला तलाश रही

योगी सरकार द्वारा बनाई गई हाई पावर कमिटी की बैठक सोमवार को उपमुख्यमंत्री डॉ़ दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन हुई। जिसमें शिक्षामित्रों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर कमिटी ने उनका पक्ष सुना। प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों के क्रमिक मानदेय बढ़ोतरी की सम्भावनाएं खोज रही हैं।

डॉ़ दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई कमिटी की बैठक में राज्यमंत्री संदीप सिंह, अपर मुख्य सचिव बेसिक प्रभात कुमार, प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा संजय अग्रवाल सहित वित्त और न्याय विभाग के भी अफसर मौजूद थे। इस बैठक में शिक्षामित्रों के साथ अंशकालिक अनुदेशकों, उर्दू अध्यापकों और बीएड-टीईटी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने कमिटी के समक्ष अपनी बातें रखी। सूत्रों के अनुसार शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाने की संस्तुति को लेकर कमिटी का रुख काफी सकारात्मक रहा।

शिक्षामित्रों की मांग टीईटी से मिले छूट : शिक्षामित्र संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री डॉ़ दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कमिटी के समक्ष अपनी मांगें रखीं। आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर असोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शाही ने बताया कि हमने अनुरोध किया है कि शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाए। साथ ही दूसरे राज्यों की तरह यहां भी मानदेय व स्थायीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। जितेंद्र ने कहा कि कमिटी ने सभी मांगों पर विचार करने को कहा है और यह भी आश्वस्त किया है कि किसी शिक्षामित्र को हटाया नहीं जाएगा।

लिखित परीक्षा में ही जुड़ सकता है वेटेज!: सहायक शिक्षक भर्ती के पहले चरण ऊंचे कटऑफ के कारण 68,500 पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा में मुश्किल से एक चौथाई शिक्षामित्र ही अगले चरण के लिए क्वॉलिफाई कर सके हैं। दूसरे चरण में आने वाली भर्ती में कटऑफ को फिलहाल खत्म करने की तैयारी है। सूत्रों की मानें तो विभाग शिक्षामित्रों के इस सुझाव पर भी विचार कर रहा है भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा में ही शिक्षामित्रों को दिए जाने वाला वेटेज जोड़ दिया जाए। शासन भर्तीं में शिक्षामित्रों को प्रति सेवा वर्ष के 2.5 अंक और अधिकतम 25 अंक वेटेज देने का आदेश पहले ही जारी कर चुका है।

पढ़ें- हाई पावर कमेटी की बैठक में निम्न बिंदुओं पर विचार हुआ

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