शिक्षकों को जल्द मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ

इलाहाबाद : प्रदेश के पांच लाख परिषदीय शिक्षक व कर्मचारियों को जल्द ही सातवें वेतन आयोग के अनुरूप भुगतान मिलेगा। लंबे इंतजार के बाद राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने वेतन का साफ्टवेयर तैयार कर लिया है। अब उसे जिलों में इंस्टॉल कराया जा रहा है। साथ ही यह भी निर्देश जारी हुए हैं कि वेतन पैकेज के अनुरूप बिल बनाए जाएं, ताकि भुगतान में देरी न हो।
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प्रदेश में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही सरकार स्वीकार कर चुकी है, लेकिन Basic Shiksha Parishad   के शिक्षक व कर्मचारियों को नये वेतनमान के अनुरूप लाभ नहीं मिल सका था। इसकी वजह सातवें वेतन आयोग के मुताबिक साफ्टवेयर तैयार नहीं हो पाया था। इस मामले को लेकर शिक्षकों ने पिछले महीने चाक डाउन हड़ताल तक की थी। अफसर यह भी नहीं बता पा रहे थे कि आखिर इसका लाभ कब से मिल सकेगा। लंबे इंतजार के बाद अब शिक्षक व कर्मचारियों को लाभ पाने की घड़ी आ गई है।

परिषद के वित्त नियंत्रक मणिशंकर पांडेय ने सभी जिलों के वित्त एवं लेखाधिकारियों को निर्देश भेजा है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ ने नया साफ्टवेयर तैयार करा दिया है। शिक्षक व कर्मचारियों के वर्तमान साफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कराकर इंस्टॉल कराएं। उसके बाद सातवें वेतन पैकेज के आधार पर बिल तैयार करें।

यह भी कहा गया है कि यदि वेतन पैकेज के साफ्टवेयर में किसी तरह की दिक्कत आती है तो वरिष्ठ तकनीकी निदेशक से संपर्क कर सकते हैं। इस आदेश से पांच लाख शिक्षकों व कर्मचारियों में खुशी की लहर है। दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अनिल कुमार यादव ने मांग की है कि मार्च के वेतन के साथ जनवरी व फरवरी का एरियर भी दिया जाए, ताकि शिक्षक-कर्मचारियों की सारी समस्या खत्म हो जाए।

Teachers will get the benefit of the Seventh Pay Commission soon.

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