1.75 लाख शिक्षामित्रों की नौकरी संकट में

प्रदेश के सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाये जाने का बचाव किया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों का बचाव करते हुए कहा कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से इनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक के तोर पर की गई। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने 1 लाख 37 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन सहायक अध्यापक के तोर पर कर लिया है, जबकि प्रदेश के 35 हजार शिक्षामित्रों का संयोजन होना बाकी यही, फिलाल ये अभी रुकी हुई है।

न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल न्यायमूर्ति ललित की पीठ के समक्ष प्रदेश सरकार के एडिशनल अधिवक्ता जनरल ( एएजी) अजय मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी और दूर दराज के इलाकों में शिक्षा देने के मद्देनज़र शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के तौर पर नियुक्त किया गया। पीठ ने सुनबाई के दौरान एएजी से पूछा कि कितने शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाया जा चुका है और अभी कितने बाकी है, साथ ही साथ पीठ ने यह भी पूछा गया कि कितने असिस्टेंट टीचर्स के पद रिक्त है।अदालत ने यह भी जानकारी मांगी कि 1999 के बाद कब और कैसे नियुक्तियां हुई। सरकार की तरफ से राकेश मिश्रा सहित कई और वकील पेश हुए।

शिक्षामित्रों की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सीनियर अधिवक्ता शांति भूषण ने कहा कि शिक्षामित्रों की नियुक्ति खर्च में कटौती काम करने के लिए हुए थी। उन्होंने कहा कि सविधान के अनुच्छेद – १४२ के तहत मिले विशेष अधिकार का का इस्तेमाल करते हुए इनको सहायक शिक्षक के तोर पर समायोजित किये गए है, और उन्होंर कहा शिक्षामित्रों को बने रहे देना चाहिए। कोर्ट को जनहित और मानवीय आधार पर सरकार को आदेश पारित करना चाहिए। वही वकील मिनेश दुबे ने कहा कि राज्य सरकार की गलती की सजा शिक्षा मित्रों को क्यों मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा को दूर दराज के इलाकों में पहुँचाने के मकसद से ये नियुक्तियां हुई थी। वही सीनियर लॉयर राम जेठमलानी ने कहा कि सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजित किये गए शिक्षा मित्रों को बने रहने देना चाहिए। इनका काम 5 से 14 साल कि बच्चों को शिक्षा देना है ऐसे में अधिक शैक्षणिक योग्यता की क्या जरूरत है सुनवाई आज भी जारी रहेगी।

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