शिक्षामित्र नियुक्ति प्रकरण पर मंगलवार को सुनवाई

1 लाख 37 हज़ार शिक्षामित्र, 72 हजार शिक्षक भर्ती एव टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मामले की सुनवाई कोर्ट में मंगलवार को होगी। पिछले एक साल से बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की सुनबाई टल रही है। प्रदेश में 2 लाख 75 हजार शिक्षकों की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। शिक्षक और शिक्षामित्र उम्मीद कर रहे है कि इस बार कोर्ट की सुनबाई कुछ आगे बढ़ेगी।

राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया था। लेकिन, Allahabad High Court ने 12 सितंबर 2015 को प्रदेश के शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को आते ही प्रदेश सरकार ने 32 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन भी रोक दिया गया। हाईकोर्ट के इस आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में में चुनौती दी। इसके साथ ही 72825 teachers recruitment , TET Merit और BTC Candidates Recruitment Academic Merit पर भी सुनवाई हुई। साथ ही 12091 की नियुक्ति, 1100 याचियों का मामला आदि मामले शीर्ष कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन हैं। इन मामलों की सुनवाई सात अप्रैल को होनी थी लेकिन कोर्ट ने इसे बढ़ाकर 11 अप्रैल कर दिया है।

जस्टिस आदर्श गोयल व जस्टिस यूयू ललित की पीठ इन मामलों की सुनबाई कमरा नंबर 13 में करेगी। इस मामले की सुनबाई जस्टिस दीपक मिश्र व जस्टिस खानवेलकर कर रहे थे लेकिन बाद में इन्होने सुनवाई करने से मना कर दिया। इस मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन किया गया। अब इस मामले की सुनवाई नई बेंच करेगी। सब की निगाहें न्यायालय के आदेश पर टिकी हैं कि कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी। दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ और TET मोर्चा के पदाधिकारी भी अपने-अपने बिंदु पर पैरवी कर रहे हैं।

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