शिक्षामित्र को 10 हजार और अनुदेशकों 17 हजार मिलेंगे

प्रदेश सरकार की ओर से भेजे प्रस्ताव को प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (PAB) ने सर्व शिक्षा अभियान पर अपनी मुहर लगाते हुए परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में तैनात शिक्षामित्रों का मानदेय लगभग तीन गुना बढ़ाते हुए 10 हजार रुपये करने पर सहमति जता दी है। वंही उच्च प्राथमिक स्कूलों में तैनात अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय को दोगुना बढ़ाते हुए 17 हजार रुपये महीने करने पर सहमति जतायी है। शिक्षामित्रों को 3500 रुपये और अंशकालिक अनुदेशकों को 8,470 रुपये मासिक मानदेय मिल रहा है। अंशकालिक अनुदेशकों और shikshamitra mandey में अप्रैल 2017 से वृद्धि लागू होगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से 30,949 अंशकालिक अनुदेशकों और 26,504 शिक्षामित्रों को फायदा पहुंचेगा।

10 हजार रूपये मानदेय स्वीकृत होने के बाद शिक्षामित्रों को लगभग 7,700 रुपये मिलेंगे। क्योकि उसमें से तकरीबन 2300 रूपये उनके Employee Provident Fund (EPF) में जमा होंगे। वहीं अंशकालिक अनुदेशकों का 15 हजार रुपये से अधिक मानदेय होने बावजूद उनके लिए Employee Provident Fund (EPF) अनिवार्य नहीं है। गौरतलब है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पीएबी को 23,686 करोड़ रुपये की कार्य योजना भेजी थी। इसमें अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 17 हजार रुपये और शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार रुपये महीने करने का प्रस्ताव था। नई दिल्ली में 27 मार्च को हुई सर्व शिक्षा अभियान के पीएबी की बैठक में केंद्र ने उप्र की ओर से भेजी गई वार्षिक कार्य योजना में कटौती करते हुए उसे लगभग 21000 रुपये कर दिया था। शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के ने पीएबी ने के प्रस्ताव पर सहमति जतायी थी।

स्कूलों में शौचालय के लिए 22.74 करोड़ रुपये मंजूर: वित्तीय वर्ष 2017-18 में केंद्र सरकार ने उप्र के लिए 20,688 करोड़ रुपये की कार्य योजना को मंजूर दी है। इस कार्य योजना में परिषदीय स्कूल में अतिरिक्त क्लास रूम के निर्माण के लिए 35.93 करोड़ रुपये, बालिका शौचालयों के लिए 12.07 करोड़ रुपये, बालक शौचालयों के लिए 10.67 करोड़ रुपये, पेयजल सुविधा के लिए 1.9 करोड़ रुपये और उच्च प्राथमिक स्कूल में गर्ल टॉयलेट में इंसीनरेटर के लिए 9.13 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। अप्रैल महीने से बैक डेट में लागू होगी मानदेय में यह बढ़ोतरी, सर्व शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने लगाई प्रस्ताव पर मुहर।

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