राजकीय शिक्षकों के तबादलों की वेबसाइट अभी तैयार नहीं

लखनऊ : प्रदेश के राजकीय कालेजों में शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो सकी है। विभागीय मंत्री ने 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लेने का निर्देश दिया था लेकिन, अभी वेबसाइट ही शुरू नहीं हो सकी है। इससे शिक्षकों में ऊहापोह का माहौल है। कुछ दिन पहले ही जिलों से रिक्त पदों का ब्योरा मांगा गया है। कहा जा रहा है कि इस माह के अंत तक यह प्रक्रिया शुरू होने के आसार हैं।

ज्ञात हो कि राजकीय हाईस्कूल व इंटर कालेजों के शिक्षकों से शैक्षिक सत्र 2018-19 में तबादले के लिए 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी थी। तबादले के लिए विद्यालयों को जिला या तहसील मुख्यालय से दूरी के आधार पर तीन जोन में बांटा गया है। स्थानांतरण शिक्षकों की वरीयता, मानक और गुणांक के आधार पर होने हैं। उप मुख्यमंत्री व माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बीती 17 अप्रैल को चालू शैक्षिक सत्र में राजकीय हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों के शिक्षकों की स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी थी। नीति जारी होने के बाद शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने जिलों के डीआइओएस व मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से रिक्त पदों का ब्योरा मांगा है।

इस साल बदल जाएंगे लोक सेवा आयोग के सात सदस्य: उप्र लोकसेवा आयोग के सात सदस्यों की सेवानिवृत्ति नजदीक आते ही इनके स्थान पर नए सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश शासन के नियुक्ति और कार्मिक विभाग ने रिक्त होने वाले पदों के लिए देश भर के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन 25 अप्रैल से शुरू होंगे और 25 मई तक प्राप्त किए जाएंगे। सेवानिवृत्त हो रहे तीन सदस्यों की तैनाती जून 2012 से है।

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