शिक्षकों के नौ हजार पद प्रतिनियुक्ति से भरेंगे

लखनऊ  कैबिनेट ने राजकीय इंटर कालेजों और राजकीय हाईस्कूलों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के खाली चल रहे 9,342 पदों पर 20 जिलों के सरप्लस शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात करने का फैसला किया है। यह भी फैसला किया है कि रिटायर सरकारी और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी एलटी ग्रेड के रिक्त पदों पर मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के राजकीय इंटर कालेजों और राजकीय हाईस्कूलों में एलटी ग्रेड के सहायक अध्यापक के 9,342 पद खाली हैं। इनमें पुरुषों के 4,463 और महिलाओं के 4,879 पद शामिल हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि वर्ष 2017-18 में एलटी ग्रेड के सहायक अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाएगा।

नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने देश भर के 11 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों को पेशेवर प्रशिक्षण देने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन शिक्षकों ने 12वीं की पढ़ाई पूरी नहीं की है या जिनके 12वीं में पचास फीसदी से कम अंक हैं, उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण के अलावा दोबारा इंटरमीडिएट की परीक्षा भी पास करनी होगी।

शिक्षकों के प्रशिक्षण का पंजीकरण शुरू मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने देश भर के 11 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों को पेशेवर प्रशिक्षण देने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षकों को 15 सितंबर तक एनआईओएस (ओपन स्कूल) की वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत कराना है। मंत्रलय ने कहा कि जिन शिक्षकों ने 12वीं की पढ़ाई पूरी नहीं की है या जिनके 12वीं में पचास फीसदी से कम अंक हैं, उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण के अलावा दोबारा इंटरमीडिएट की परीक्षा भी पास करनी होगी।

इन शिक्षकों को मंत्रलय के स्वयं पोर्टल एवं डीटीएच चैनल स्वयंप्रभा के जरिये प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हें डीएलईएड कोर्स कराया जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षक ऐसे भी हैं जो 12वीं पास नहीं है या बारहवीं में पचास फीसदी से कम अंक हैं। जबकि 2010 से पूर्व शिक्षक बनने के लिए 12वीं में 50 फीसदी अंक लाने होते थे। ऐसे शिक्षकों को कहा गया है कि वे ओपन स्कूल से दोबारा 12वीं पास करें। बता दें कि 11 लाख सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों में से सात लाख निजी स्कूलों में हैं। जबकि ढाई लाख सरकारी स्कूलों में हैं।

सरकारी स्कूलों में डेढ़ लाख शिक्षक ऐसे हैं, जिन्होंने एक साल का प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा एक साल का बाकी है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि यह प्रशिक्षण का आखिरी मौका है। यदि इस बार चूक गए, तो फिर शिक्षक के रूप में कार्य नहीं कर पाएंगे। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं पेशेवर योग्यता हासिल करना जरूरी है। सेवारत शिक्षकों को 2015 तक प्रशिक्षण प्राप्त करना था।

केंद्र का आदेश
12वीं कक्षा में 50 } से कम अंक पाने वाले दोबारा परीक्षा पास करें
पेशेवर प्रशिक्षण के लिए 15 सितंबर तक एनआईओएस में पंजीकरण कराए

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