राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियमावली में संशोधन

राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियमावली में संशोधन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 10,768 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा 30 जुलाई को कराई जा चुकी है। परीक्षा से पहले विषयों को लेकर काफी विवाद हुआ था। हालांकि अब होने वाले बदलाव का 10,768 एलटी *ग्रेड शिक्षकों की भर्ती पर कोई असर *नहीं पड़ेगा।.

हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर हिन्दी व फाइन आर्ट्स की अर्हता में बदलाव करना पड़ा था। कम्प्यूटर विषय की अर्हता को लेकर भी याचिकाएं हुई थी लेकिन बाद में सभी खारिज हो गई। अब शिक्षा निदेशालय के अफसर नये सिरे से अर्हता तय करने पर मंथन कर रहे हैं।.

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 में वर्ष 2016 में संशोधन हुआ था। कैबिनेट की मंजूरी के बसद 19 अक्तूबर 2016 को जारी संशोधित नियमावली में शैक्षणिक रिकॉर्ड की बजाय लिखित परीक्षा के जरिए भर्ती का प्रावधान किया गया था।.

नियोक्ता संयुक्त शिक्षा निदेशक की बजाय अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को बनाया गया था। कई अन्य बदलाव भी किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद विषयों को लेकर विवाद हो गया। इस पर अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की गाइडलाइन के अनुसार नियमावली संशोधन की तैयारी है। एनसीटीई ने 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना में विभिन्न कक्षाओं के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए आवश्यक अर्हता तय की थी। उसी अधिसूचना को स्वीकार करते हुए नियमावली संशोधित की जाएगी। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक मंजु शर्मा ने बताया कि नियमावली संशोधन पर विचार हो रहा है।.

सूबे के चार हजार से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) व प्रवक्ता (पीजीटी) के विषय निर्धारण के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। .

सचिव यूपी बोर्ड नीना श्रीवास्तव, अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक मंजु शर्मा और संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक इलाहाबाद मंडल माया निरंजन की तीन सदस्यीय समिति से एक महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया है। शासन का पत्र तीनों अधिकारियों को एक हफ्ते पहले मिला है। विषय के विवाद के कारण ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 12 जुलाई को आठ विषयों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था। .

 

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