जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स जरूरी नहीं

इलाहाबाद : Allahabad High Court ने प्रदेश के Junior High Schools में 2008 से पहले Appointed non-trained teachers के प्रशिक्षण के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को आठ हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि 31 मार्च, 2018 तक Untrained teachers को सेवा से हटा दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस आदेश को UP basic shikshak sangh ने जनहित याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी।

मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले तथा न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ के समक्ष भारत सरकार ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि B.ed degree holder Class one से पांच तक के अध्यापकों को ही छह माह के ब्रिज कोर्स के जरिए distance education के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह Training लेना कक्षा छह से आठ तक के B.ed degree holder teachersके लिए जरूरी नहीं है। UP basic shikshak sangh से अनुरोध किया गया है कि अप्रैल, 2018 में होने वाले Primary shiksha Bridge Course में application देने के लिए teachers को प्रेरित करें। Indian government के Assistant solicitor general ज्ञान प्रकाश और सरकार के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी ने बताया कि Junior High School के B.ed degree holders को ब्रिज कोर्स करना जरूरी नहीं है। Primary Teachers के लिए Bridge course की योजना के तहत अप्रैल 2018 में परीक्षा आयोजित की जा रही है।

Bridge course not necessary for junior high school teachers

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