शासन के निर्देश पर शिक्षामित्रों की निगाहे

बेसिक शिक्षा विभाग ने शासन से शिक्षमित्रों की तैनाती विकल्प लेकर देने के लिए राय मांगी। विभाग को आंदोलन के दौरान काटे गए मानदेय के भुगतान पर भी शासन के निर्देश का इंतज़ार है।

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद से 25 जुलाई, 2017 हटाया था। प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों को एक अगस्त से इनके मूल पद पर वापस भेज दिया था। उस दौरान शिक्षामित्रों ने आंदोलन किया था।

अधिकांश जनपद में 25 से 31 जुलाई का वेतन शिक्षामित्रों को नहीं दिया गया। कही 10 दिन का तो कही 15 दिन का वेतन काट लिया था। कटे गये शिक्षामित्रों के वेतन पर शासन की राय मांगी गई।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इनको सहायक शिक्षक पद से हटाया गया तो इनको आश्वासन दिया गया था कि उनके ब्लॉक या स्कूलों का विकल्प लेकर तैनाती दी जाएगी। विभाग इस पर भी शासन के निर्देश का इंतजार कर रहा है। इसके अलावा सातवें वेतन मान के बकाए का एरियर भी शिक्षामित्रों को अभी तक नहीं मिला है।

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