बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली में संशोधन का मामला

इलाहाबाद : Basic Shiksha Parishad के Prathmik Vidyalayon में Assistant Teacher Recruitment की written examination कराने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। Prathmik Vidyalayon में Assistant Teacher Recruitment के लिए अध्यापक चयन नियमावली में जल्द ही बदलाव करने की बात कर कर रहे है। देखना यह है कि अध्यापक चयन नियमावली में कब तक बदलाब होता है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती बिना किसी रुकाबट के होनी चाहिए, जिससे अभ्यथियों को भी लगे हम टीचर बन सकते है। प्रदेश की हर भर्ती पर कोई ना कोई कोर्ट चला जाता है और वो भर्ती वही की वही रुक जाती है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हाईकोर्ट के एक आदेश के अनुसार Uchch Prathmik Vidyalayon के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति में TET को अनिवार्य कर दिया है। यह प्रकरण भी जल्द ही शासन को भेजा जाना है, ताकि उस पर निर्णय लेकर आवश्यक बदलाव किया जा सके।

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Basic Shiksha Parishad में अध्यापक सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन तथा संशोधित) तथा विद्यालयों में अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 (अद्यतन व संशोधित) के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। पिछले वर्षो में हुई Teacher Recruitment से पता चला है कि नियमावली में कुछ कुछ पाठ्यक्रमों का जिक्र नहीं है। जैसे विशेष शिक्षा यानी डीएड, बीएलएड आदि। ऐसे ही Central Teacher Eligibility Test i.e. CTET के 82 अंक को Basic Shiksha Parishad ने भी मान्यता दी है। BTC के प्रशिक्षितों को 2010 से पहले वरिष्ठता के आधार पर स्कूलों में तैनाती दी जाती थी, लेकिन अब मेरिट व TET को वेटेज दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य और भी प्रकरण यहां- वहां उठते रहे हैं। यह प्रकरण नियमावली का हिस्सा बनाए जाने को परिषद मुख्यालय पर मंथन चला।

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प्रदेश में आई भाजपा सरकार ने Basic Shiksha Parishad के Prathmik Vidyalayon में Assistant Teacher Recruitment को लिखित परीक्षा से कराने का निर्णय लिया है। अब यह प्रकरण भी नियमावली का हिस्सा बनेगा, परिषद ने इसका प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया है। इसके अलावा उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक पद पर प्रमोशन में हाईकोर्ट ने TET को अनिवार्य करने को कहा है। यह मामले पर अभी चर्चा चल रही है, क्योंकि Shikshak Sangathan इसे हाईकोर्ट में ही चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि पुराने शिक्षकों पर नई भर्ती का नियम लागू करना उचित नहीं है। ऐसे में यह प्रस्ताव अभी लंबित है।

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बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली में संशोधन का मामला, लिखित परीक्षा, उच्च प्राथमिक की पदोन्नति में टीईटी अनिवार्य

Basic Shiksha Parishad niyamavali sanshodhan case

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