अब प्रशासन जुटाएगा स्कूली बच्चों का ब्योरा

अलीगढ़ : स्कूल, कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का 35 बिंदुओं पर आधारित ब्योरा अब जिला प्रशासन जुटाएगा। माध्यमिक व बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बच्चों का पूरा विवरण उक्त शिक्षा विभागों को इकट्ठा करना था, मगर वो इसमें फेल साबित हुए। इसके चलते शासन ने ये जिम्मेदारी प्रशासन को सौंपी है। केंद्र सरकार ने कक्षा एक से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों का ब्योरा मांगा है। इसके तहत विद्यार्थी का नाम, पता, अभिभावक का नाम, क्षेत्र, गांव, जिला व आइडी समेत 35 बिंदुओं पर आधारित प्रपत्र को भरकर विभाग में जमा कराना है। ये काम नवंबर 2016 तक ही पूरा कर लिया जाना चाहिए था, मगर अप्रैल 2017 तक भी ये पूरा नहीं किया गया। माध्यमिक शिक्षा परिषद के करीब 698 कॉलेज में से 298 ने विवरण नहीं भेजा है। वहीं, बेसिक शिक्षा परिषद के करीब 2500 स्कूलों में से लगभग 1500 स्कूलों का ब्योरा तैयार नहीं हुआ है। शासन ने इस काम के लिए डीएम को अधिकृत किया है। सोमवार को इस संबंध में कलक्ट्रेट पर डीएम के साथ शिक्षा अधिकारियों व प्रधानाचार्यो की बैठक की गई। डीआइओएस कार्यालय में सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे ने बताया कि बैठक में डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट विमल कुमार अग्रवाल को इस कार्य के लिए अधिकृत किया है। अब इस मामले में प्रशासन स्तर पर कार्ययोजना बनाई जा रही है। बैठक में एडीआइओएस एलके पांडे, बेसिक शिक्षा विभाग के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी बीबी पांडे व सभी खंड शिक्षाधिकारी और प्रधानाचार्य मौजूद रहे। केंद्र सरकार देश के हर विद्यार्थी का विवरण अपने पास रखना चाहती है। इससे योजनाओं का लाभ पंजीकृत बच्चों को ही मिलेगा। एक विद्यार्थी को दो या उससे ज्यादा जगहों से पंजीकृत दिखाकर लाभ में घपलेबाजी पर अंकुश लगेगा।

सबका बनेगा आधार : कक्षा एक से 12 तक सभी विद्यार्थियों का आधार कार्ड बनाया जाएगा। ये काम भी प्रशासन अपने स्तर से करवाएगा। कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों में ब्लॉकवार और नौ से 12वीं तक कॉलेजवार आधार कैंप लगाए जाएंगे।

विद्यार्थी का नाम, पता, अभिभावक का नाम, क्षेत्र, गांव, जिला व आइडी समेत 35 बिंदुओं पर आधारित प्रपत्र को जमा कराना है

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