शीर्ष कोर्ट से शिक्षामित्रों की बंधी उम्मीद

प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में टीचर रिक्रूटमेंट से लेकर शिक्षामित्रों के तमाम मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सिलसिलेवार होने जा रही है। सभी मामलों का एक एक करके कुछ ही माह में निस्तारण होने की चर्चा है। 72825 teacher recruitment मामले में शीर्ष कोर्ट ने गुरुवार को जिस तरह के संकेत दिये हैं, उससे शिक्षामित्र काफी खुश लग रहे है। साथ ही 32 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर चिंता भी बढ़ गई है।

शीर्ष कोर्ट में basic shiksha parishad के शिक्षकों की सुनवाई करीब एक साल से लगातार टल रही थी।
इससे 2 लाख 75 हजार टीचर को लेकर उहापोह बना था। परिषदीय स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती में 66 हजार अभ्यर्थियों की नियुक्ति टेट मेरिट और BTC कैंडिडेट्स की रिक्रूटमेंट ऐकडेमिक मेरिट पर हुई है। इस पर शीर्ष कोर्ट ने नियुक्त अभ्यर्थियों को राहत देने का संकेत दिया है साथ ही अगली भर्तियों के लिए जल्द आदेश जारी होगा। इसके अलावा 12091 की नियुक्ति, 1100 याची प्रकरण की तस्वीर साफ नहीं है। वहीं, 9770, 10800, 29334, 4280, 10 हजार, 15 हजार, 16448 व 3500 urdu रिक्रूटमेंट भी न्यायालय के आदेश पर निर्भर हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों में एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जा चुका है, लेकिन Allahabad High Court ने 12 सितंबर 2015 को समायोजन रद कर दिया था। इस आदेश के बाद करीब 32 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन भी रोक दिया गया। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। Supreme Court ने सात दिसंबर 2015 को Samayojit Shikshamitron को राहत देते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। अब शीर्ष कोर्ट ने शिक्षामित्रों का प्रकरण shikshak bharti से अलग कर दिया है और उस पर दो मई को सुनवाई होनी है। कोर्ट का रुख देखते हुए 32 thousand teachers का समायोजन खतरा में पड़ता दिख रहा है। वहीं, samayojit shikshak court से राहत पाने की उम्मीद पाल बैठे हैं। उनका कहना है कि यूपी सरकार को अपने संकल्प पत्र का वादा पूरा करना चाहिए। सरकार ने वादा किया था कि वह तीन माह में शिक्षामित्रों के प्रकरण की बाधाएं खत्म कर देगी। अब शीर्ष कोर्ट में सरकार उनकी पैरवी करे।

पढ़ें- शिक्षामित्र समायोजन और टीचर रिक्रूटमेंट केस की सुनवाई आज

 

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